उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या- 38 /2016/वे0आ0-2-876 /दस-01 (एम)/2016
लखनऊः   दिनांकः 11 अगस्त, 2016

संकल्प

विषयः-    सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।
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               सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिये श्री जी0 पटनायक की अध्यक्षता में वेतन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति में निम्न सदस्य होगें :--

(1)          श्री अरूण कुमार सिन्हा,  प्रमुख सचिव,  नियोजन विभाग - सदस्य
(2)          प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि,
               जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो -                     सदस्य
(3)          श्री अजय अग्रवाल,  सचिव,  वित्त (वेतन आयोग) -           सदस्य-सचिव।

2.            सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर समिति प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये निम्न बिन्दुओं पर संस्तुति देगीः--

(1)      जिन पदों पर पूर्व से केन्द्र सरकार से समकक्षता स्थापित है, उनके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य कराये गये वेतनमानों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान।
(2)      जिन पदों पर केन्द्र से समकक्षता स्थापित नहीं है, उनके सम्बन्ध में केन्द्र मे उपलब्ध पदों से समकक्षता पर संस्तुति करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान।
(3)      शेष पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान।
(4)      निम्नलिखित कर्मचारी वर्गों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार में वेतनमानों के आधार पर संस्तुतिः-
(क)  राजकीय कर्मचारी/अधिकारी, जिसमें न्यायिक एवं उच्चतर न्यायिक सेवा तथा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सम्मिलित नहीं होगें।
(ख)  सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी।
(ग)  संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों (जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरणों सहित) के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग।
(घ)  विभिन्न स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी/अधिकारी।

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(ड.)  ऐसे शिक्षक जिनके वेतनमान यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/आई0सी0ए0आर0 के वेतनमानों से आच्छादित नहीं होते हैं।
(5)       जूनियर डाक्टर एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी।
(6)       समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान/ए0सी0पी0 का पुनरावलोकन और तत्सम्बन्धीं संस्तुतियॉ।
(7)       विभिन्न प्रकार के मिल रहे भत्ते एवं सुविधाएं।
(8)       राज्य कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण एवं पुनरीक्षण।
(9)       सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों के संदर्भ में उन सार्वजनिक निगमों/ उपक्रमों के कर्मचारी/अधिकारी वर्ग, जो वेतन समिति (2008) की परिधि में थे, के वेतनमानों, समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 व्यवस्था, पेंशन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुति किया जाना।
(10)    ऐसे अन्य विशिष्ट मामले जो शासन द्वारा समिति को संदर्भित किये जायें।

5.            समिति उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय शासकीय संकल्प दिनांक 14 अक्टूबर 1988 द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये गये सिद्धान्त, राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधन एवं वित्तीय क्षमता तथा विकास एवं अन्य प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखेगी। साथ ही सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के सम्बन्ध में संस्तुति करते समय उनकी वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखेगी।

6.            समिति का मुख्यालय लखनऊ में होगा और विचार विमर्श के लिये वह समय-समय पर आवश्यकतानुसार बैठक करेगी। समिति ऐसी सूचनायें मॅाग सकती है और ऐसे साक्ष्य भी ले सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।

7.            समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी संस्तुतियॉ  शासन को 06 माह में प्रस्तुत करें। समिति की उक्त संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।
                                                                                                                                 आज्ञा से,

                                                                                                                       राहुल भटनागर
                                                                                                                        प्रमुख सचिव।
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1.        यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
2.        आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाये।
3.        आदेश दिया कि संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।

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4.        आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भेजी जाये।

                                                                आज्ञा से,

                                                                                                                          राहुल भटनागर
                                                                                                                          प्रमुख सचिव।


उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-53/2016/वे0आ0-2-1061/दस-01 (एम)/2016
लखनऊः   दिनांकः  29 अगस्त, 2016

संकल्प

विषयः-    सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में विचार हेतु वेतन समिति का गठन।
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               सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुति करने के लिये संकल्‍प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876 /दस-01 (एम)/2016, दिनांक 11 अगस्‍त, 2016 द्वारा श्री जी0 पटनायक की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन किया गया है।   वेतन समिति के गठन का निर्णय लिये जाते समय सदस्‍य के रूप में नामित श्री अरूण कुमार सिन्हा,  प्रमुख सचिव,  नियोजन विभाग थे।  अब श्री अरूण कुमार सिन्‍हा, प्रमुख सचिव, चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग हैं।  अत: सदस्‍य के रूप में नामित श्री अरूण कुमार सिन्हा,  प्रमुख सचिव,  नियोजन विभाग के स्‍थान पर श्री अरूण कुमार सिन्‍हा, प्रमुख सचिव, चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग को समिति के सदस्य के रूप में नामित किये जाने हेतु श्री राज्‍यपाल महोदय सहर्ष स्‍वीकृति प्रदान करते हैं। 

2.            उपर्युक्‍त शासकीय संकल्‍प दिनांक 11 अगस्‍त, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
                                                                                                                                आज्ञा से,

                                                                                                                       राहुल भटनागर
                                                                                                                        प्रमुख सचिव।
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1.        यह आदेश दिया कि संकल्प को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विज्ञापित किया जाय।
2.        आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सचिवालय के समस्त अनुभागों तथा सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जाये।
3.        आदेश दिया कि संकल्प की प्रति समस्त विभागाध्यक्षों तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को भेजी जाय।
4.        आदेश दिया कि इस संकल्प की प्रति समस्त सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों को भेजी जाये।
                                                                आज्ञा से,

                                                                                                                          मनोज कुमार जोशी

                                                                                                                          विशेष सचिव।

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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